विद्युतीय शासन र यसको महत्वको बारेमा जानकारी

विद्युतीय शासन विद्युतीय सहभागीता र विद्युत सेवा प्रवाहको संयुक्त र अन्तर सम्बन्धित अभ्यास नै विद्युतीय शासन हो । सरकार र जनता विच र सरकार र उद्यमी बिच तथा सरकार र सरकार बिच विद्युतीय सञ्जालीकरणमा आवद्य हुदै समन्वय, सहकार्य, व्यवस्थापन, नेतृत्व निर्णय, निर्देशन र निगमन गर्ने क्रियाकलापको सम्पुर्णता (विद्युतीय शासन र यसको महत्वको बारेमा जानकारी) नै विद्युत शासन हो । Website, Email, Twitter, Facebook, mobile app निशुल्क online सेवा Hello सरकार office Automation, online आदी विद्युतीय शासनको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

  • सर्वप्रथम E-Governance शब्दको प्रयोग सन् १९९१ मा  अमेरीकाका तत्कालिन उपराष्टपति एल गोर ले गरेका थिए ।
  • शासन सञ्चालनको क्रममा विद्युतीय सुचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नु नै विद्युतीय शासन हो ।
  • यो सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच विद्युतीय माध्यमबाट (लोक सेवा) सम्पर्क राख्ने र सुचना आदान प्रदान गर्ने पद्धति हो ।
  • यस लाई G2C, G2B, G2E र G2G बाट अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।
  • यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा सरलता, विब्रता र कम खर्चिलो ल्याउनु हो ।
  • विद्युतीय शासन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग ४ को विकास सम्बन्धी निति अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ ।
  • पन्ध्रौ योजना ले “सुचना प्रविधि युक्त राष्ट”  बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

विद्युतीय शासनको महत्व :

  • सीमा विहिन रुपमा शासन गर्न ।
  • सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, त्रुटि रहित बनाउन ।
  • गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु ।
  • सरकारलाई पारदर्शी र (लोक सेवा) उतरदायी बनाउन ।
  • Paper Less and Paper Governance लाई प्रवद्र्धन गर्न ।
  • सरकारी क्षेत्रका कार्यदक्षता अभिवृद्धि प्रतिफल हासिल गर्न ।
  • प्रशासनिक कार्यबोझ कम गर्न आदि ।

विद्युतीय शासनको उद्देश्यहरु:

  • विद्युतीय सार्वजनिक प्रयास कायम गर्ने ।
  • शासकीय सुधार र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु
  • नवितम एवं प्रविधिमैत्री शासनको बिकास गर्न
  • विद्युतीय प्रशासन, विद्यूतीय (लोक सेवा) सहभागीता एवं विद्युतीय सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नु
  • मितव्ययी, छरितो र शिघ्र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्ति गर्नु
  • पारदर्शीता र उतरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नु
  • सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने

विद्युतीय शासनको सवल र दुर्लभ पक्षहरु:

सवल पक्ष:

  • पारदर्शीता प्रवद्र्धन
  • छरितो र विद्युतीय कर्मचारी तन्त्र
  • शिघ्र सेवा प्रवाह
  • भ्रष्ट कार्यशैलीमा सुधार
  • मितव्यापी एवं प्रभावकारी सेवा
  • गुणस्तरीय तथा बैज्ञानिक सेवा
  • सार्वजनिक उतदायित्वमा प्रद्र्धन

दुर्लभ पक्ष:

  • प्रारम्भमा बढी खर्चिलो
  • साइवर क्राइमको सम्भवना
  • प्रतिस्पर्धी Human Resource विना असम्भव
  • सुचनात्मक सेवा प्राप्त हुने भौतिक प्रवाह नहुने आदी

अन्त्यमा, विद्युतीय शासन कागज विहिन सरकार तर्फको यात्रा हो, जसले सेवा प्रवाहमा Effectiveness, Economy and Efficiency ल्याउछ । हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता ३१ प्रतिशत रहेको छ । सुशासन र पारदर्शीता कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै विश्वासनीय सरकार बनाउनु विद्युतीय शासन आजको लागी आवश्यकताको कुरा हो ।

Please click this link for more educational information

Thanks for visiting our blog

Follow us for more information

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Content is protected !!