विद्युतीय शासन र यसको महत्वको बारेमा जानकारी
विद्युतीय शासन विद्युतीय सहभागीता र विद्युत सेवा प्रवाहको संयुक्त र अन्तर सम्बन्धित अभ्यास नै विद्युतीय शासन हो । सरकार र जनता विच र सरकार र उद्यमी बिच तथा सरकार र सरकार बिच विद्युतीय सञ्जालीकरणमा आवद्य हुदै समन्वय, सहकार्य, व्यवस्थापन, नेतृत्व निर्णय, निर्देशन र निगमन गर्ने क्रियाकलापको सम्पुर्णता (विद्युतीय शासन र यसको महत्वको बारेमा जानकारी) नै विद्युत शासन हो । Website, Email, Twitter, Facebook, mobile app निशुल्क online सेवा Hello सरकार office Automation, online आदी विद्युतीय शासनको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
- सर्वप्रथम E-Governance शब्दको प्रयोग सन् १९९१ मा अमेरीकाका तत्कालिन उपराष्टपति एल गोर ले गरेका थिए ।
- शासन सञ्चालनको क्रममा विद्युतीय सुचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नु नै विद्युतीय शासन हो ।
- यो सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच विद्युतीय माध्यमबाट (लोक सेवा) सम्पर्क राख्ने र सुचना आदान प्रदान गर्ने पद्धति हो ।
- यस लाई G2C, G2B, G2E र G2G बाट अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।
- यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा सरलता, विब्रता र कम खर्चिलो ल्याउनु हो ।
- विद्युतीय शासन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग ४ को विकास सम्बन्धी निति अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ ।
- पन्ध्रौ योजना ले “सुचना प्रविधि युक्त राष्ट” बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
विद्युतीय शासनको महत्व :
- सीमा विहिन रुपमा शासन गर्न ।
- सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, त्रुटि रहित बनाउन ।
- गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु ।
- सरकारलाई पारदर्शी र (लोक सेवा) उतरदायी बनाउन ।
- Paper Less and Paper Governance लाई प्रवद्र्धन गर्न ।
- सरकारी क्षेत्रका कार्यदक्षता अभिवृद्धि प्रतिफल हासिल गर्न ।
- प्रशासनिक कार्यबोझ कम गर्न आदि ।
विद्युतीय शासनको उद्देश्यहरु:
- विद्युतीय सार्वजनिक प्रयास कायम गर्ने ।
- शासकीय सुधार र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु
- नवितम एवं प्रविधिमैत्री शासनको बिकास गर्न
- विद्युतीय प्रशासन, विद्यूतीय (लोक सेवा) सहभागीता एवं विद्युतीय सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नु
- मितव्ययी, छरितो र शिघ्र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्ति गर्नु
- पारदर्शीता र उतरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नु
- सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने
विद्युतीय शासनको सवल र दुर्लभ पक्षहरु:
सवल पक्ष:
- पारदर्शीता प्रवद्र्धन
- छरितो र विद्युतीय कर्मचारी तन्त्र
- शिघ्र सेवा प्रवाह
- भ्रष्ट कार्यशैलीमा सुधार
- मितव्यापी एवं प्रभावकारी सेवा
- गुणस्तरीय तथा बैज्ञानिक सेवा
- सार्वजनिक उतदायित्वमा प्रद्र्धन
दुर्लभ पक्ष:
- प्रारम्भमा बढी खर्चिलो
- साइवर क्राइमको सम्भवना
- प्रतिस्पर्धी Human Resource विना असम्भव
- सुचनात्मक सेवा प्राप्त हुने भौतिक प्रवाह नहुने आदी
अन्त्यमा, विद्युतीय शासन कागज विहिन सरकार तर्फको यात्रा हो, जसले सेवा प्रवाहमा Effectiveness, Economy and Efficiency ल्याउछ । हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता ३१ प्रतिशत रहेको छ । सुशासन र पारदर्शीता कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै विश्वासनीय सरकार बनाउनु विद्युतीय शासन आजको लागी आवश्यकताको कुरा हो ।
Please click this link for more educational information
Thanks for visiting our blog
Follow us for more information